नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको अवस्था

नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था छ।

यसै प्रावधानलाई आधार बनाई २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु भयो । हाल यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यको सेवा प्रदान गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्त गर्ने लक्ष लिइएको छ । यसले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत; प्रत्येक नागरिकले एक लाख सम्मको सेवा सुविधा पाउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागु भइसकेको छ । यस  सेवामा जोडिन चाहनेले आफ्नो जिल्लाका हरेक वडामा रहेका दर्ता सहयोगी  बाट  स्थानीय निकायमा नाम दर्ता गरी सरकारको अधिकारप्राप्त अस्पताल बाट सेवा लिन सक्नेछन् ।

यस अन्तर्गत  पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार ३ हजार ५०० रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७०० रुपैयाँको दरले थप शुल्क बझाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बिमा रकम तिरिदिने गरेको छ । अति गरिब, एच.आइ.भी. सङ्क्रमित, कुष्ठरोग, अति अशक्त अपाङ्गता भएका परिवारलाई शत प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुट,७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकले शत प्रतिशत छुट पाउने छन् । स्वास्थ्य बिमाबाट १ लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ गरिएको छ ।

यसरी सेवाग्राहीले लिएको सुविधाको समयवादी एक वर्षको हुन्छ । निरन्तर सेवा लिनका लागि हरेक वर्ष स्वास्थ्य बिमालाई नवीकरण गर्नु पर्छ ।

यसरी सरकारको स्वास्थ्य बिमा लिएका नागरिकले तोकिएका निम्न सेवा सुविधा लिन सक्नेछन् :
ओ.पी.डी सेवा,आकस्मिक, सेवा, एक्स—रे, इसिजी, अल्ट्रासाउन्ड, एम.आर.आई.,सिटी स्क्यान, रगतको जाँच,साना–ठुला शल्यक्रियाहरू र तोकेको मूल्यमा चस्मा,श्रवणयन्त्र,सेतो छडी,बैसाखी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरि  सरकारले तोकेको सूचीकृत औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

स्वास्थ्य बिमाका चुनौती के कस्ता छन् ?

खिल प्रसाद कठायतले आफ्नो श्रीमतीको पाठेघरको उपचार स्थानीय अस्पतालमा नभएपछि बर्दिया बाट सिफारिस लिएर उनी काठमाडौँको वीर अस्पतालमा आए । यहाँ उनकी पत्नीको  स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च बिमाले सुनिश्चित गरेबमोजिम हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, अस्पतालले माग गरेका औषधिहरू बिमाको छुट पाउने औषधि पसलमा नभेटिने र  बाहिरका औषधि पसलमा खरिद गर्नु पर्दा बिमाले भने जस्तो काम नगरेको -उनले सुनाए ।  यसका साथै, स्थानीय निकायले दिएको सिफारिसको म्याद जम्मा सात दिनको हुने र उपचारमा सात दिन भन्दा धेरै लाग्ने हुँदा, फेरि अर्को सिफारिस पत्र बनाउन जान असजिलो हुने उनको गुनासो छ ।

यसका साथै, भिडभाड हुने, कर्मचारीले कुरा नसुन्ने, रुखो गरी बोल्ने जस्ता गुनासो पनि सुनिने गरेको छन् ।

अस्पतालले के भन्छन् ?

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र जिल्ला अस्पतालबाटै सेवा विस्तार गर्नु पर्छ । अनि मात्र, भिडभाड र समय व्यवस्थापन जस्ता समस्याको समाधान हुन सक्छ । यसका साथै सरकार करारमा राखेका कर्मचारीलाई वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा इन्टरनेट को सेवा सुविधा नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको बिमा कर्मचारीको गुनासो छ ।

यसका साथै अस्पताललाई समयमा बिमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा अस्पतालले दिने  सेवामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नियमित नपाएको कारणले गर्दा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको र सेवाग्राहीले असहजता महसुस गरेको अस्पतालको भनाई छ । बोर्डले अर्थ मन्त्रालय बाट माग गरे बमोजिमको रकम नपाउँदा अस्पताललाई दिन नसके बताउँदै आएको छ ।

यसरी सरकारको नीति  तथा कार्यक्रम व्यवस्थित नहुँदा नागरिकले दुख पाउने गरेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा नागरिकले सरकारी कार्यक्रममा  विश्वास गर्न छोडेका छन् ।