भू-उपयोग नियमावली भूमिहिन र सुकुम्बासीबारे चुपचाप

नेपालको राज्य एकीकरण हुनुभन्दा पहिले बाइसे–चौविसे राज्यमा ठाउँमा भू–व्यवस्थापनको प्रमुख राजा हुने र राजाहरुमा भू–स्वामित्व रहने परिपाटी थियो । एकीकरण भन्दा पहिले नै भू-दान दुने, राजबन्धकी, गुठी जस्ता भू-वर्गीकरण सुरु भइसकेको थियो ।

नेपालको एकीकरणमा राज्यको आयस्रोतमा कमि, सैन्यबलका थप्न बहादुर शाहले १८४७\४९ सालदेखि बिर्ता र गुठीको जग्गा राज्यमा दर्ता गराउने अभियान चलाएका थिए । एकीकरणपछि र एकीकरणकै समयमा पनि ब्राह्मणलाई भने जमिन दान दिने चलन कायमै थियो । यसरी हेदा नेपालमा भु-स्वामित्वको ठूलो भाग कि त राजामा कि त ब्राह्मण रहेको देखिन्छ ।

एउटा उदाहरण हेरौँ,

नुवाकोटमा १५ सय परिवारले जोतभोग गरेको करिव ४,९५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेको करिव १,४६९ रोपनी जमिन बिर्ताको रूपमा रहेको भूमि अधिकार, पूर्णाङ्क ३१, असार २०७१ ले बताएको छ । जसमान तामाङको सो लेखका अनुसार, ‘तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँग गएका नातेदार, पुरोहित र लडाइँमा समेत सहयोग पुर्याएका सहयोगीलाई बिर्ता बाँडेका रहेछन् । जस– जसले बिर्ता पाए, पछि तिनीहरू कहिल्यै जमिनमा खेती गर्न गएनन् । तर त्यसको आयस्था भने गाउँका ठूलाबडा, मुखिया, द्वारेहरूले किसानबाट सङ्कलन गरी बिर्तावालालाई काठमाडौँसम्म पुर्याउँथे । जमिन बिर्ताको रूपमा भए पनि ती जमिन किसान आफैंले जोतखन गरेको, बिराएको, पाखोलाई सम्याएर खेती गरेको, ढुङ्गा पल्टाएर खेतबारी बनाएका थिए । आफ्नै जमिनको पनि किसानले बिर्तावालालाई कुतको रूपमा चारदाम ठेकी, दही, घ्यु, केरा, चामल, खसी, बोका, पैसा र मीठामीठा तरकारी बुझाउनुपथ्र्याे ।’

विर्ता उन्मूलन ऐन

२०१६ सालको विर्ता उन्मूलन ऐनपश्चात्, नेपालमा निश्चिति जात, वर्ग र राजाका आसेपासेले राजालाई रिझाए बापत पाएको जमिन केही हदसम्म राज्यको अधिनमा आयो । यसले भू-स्वामित्वमाथिको एकाधिकारलाई ´क` र `ख´ वर्गमा विभाजन गर्यो ।  तर, त्यतिबेला कुनै निश्चिति कानुन नभएकाले भु-विभाजन न्यायोचित रुपमा वितरण हुन सकेन ।

२०२१ सालको भुमि सम्बन्धि ऐनले, कसले कति जमिन आफ्नो व्यक्तिगत नाममा राख्न पाउने भनेर हदबन्दी तोक्यो । जसअनुरुप तोकिए बमोजिम कति रोपनी या कति बिघाभन्दा माथि जग्गाको स्वामित्व राख्न नहुने व्यवस्था लागू भयो । यस ऐनले भू-स्वामित्वमाथिको एकाधिकारलाई न्यूनीकरण गर्दै लग्यो । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ ले हिमाल र पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेससमेत तराईमा १० बिघा र काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनीसम्मको हदबन्दी तोकिदिएको थियो । तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुटसमेत दिएको जग्गाको मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

यस ऐनपश्चात्, नेपालमा जग्गा बेचविखनको चलनले बढावा पायो । सँगसँगै, यस ऐनले भूमिमाथिको एकाधिकार अन्त्य गर्यो र नेपालम मिश्रति रुपमा भू-विभाजन सुरु भयो, जसले व्यक्तिको अधीनमा निश्चित जमिन रहने र बाँकी राज्यको अधीनमा रहेने व्यवस्था ल्यायो ।

उखडा ऐन:

उखडाको अर्थ हुन्छ, “रैतीको नाउँमा नम्बरी दर्ता नभई जमिनदारले आफ्नो इच्छाअनुसार नगदी वा जिन्सी उठाउन पाउने गरि कमाउन दिने जमिन, रैतीले कमाउने त्यस्तो व्यवस्था भएको जग्गा (प्रज्ञा शब्दकोश) ।

२०२१ को उखडा सम्बन्धि ऐनले किसानको हकमा सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्यो । यसले गर्दा हजारौं वर्षदेखि जमिनमा काम गर्ने तर, भू-अधिकार नपाउने किसानले जग्गा-जमिन दिलाउने काम गर्यो । तर, यसै ऐनपश्चात्, जमिनको विक्रीवितरण सुरु भयो । नेपालको पूर्वी र पश्चिम तराईमा बसोबास गर्ने घुमन्ते समुदाय, केही चौधरी र जातको आधारमा तल्लो भनिएका मानिस भने यस्तो जमिनको अधिकारबाट  बन्चित भए र, सुकुम्बासी हुन पुगे ।

सुकुम्बासीको समस्या समाधानका विफल प्रयासहरू 

नेपालमा भू-वर्गीकरण र न्यायोचित वितरण र भूमिहिन, सुकुम्बासीको समस्या अन्त्यका लागि कानुनी, सामाजिक र संबैधानिक रुपमा थुप्रैपटक प्रयासहरू भएता पनि कुनै सफल हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२को मौलिक हक अन्तर्गत  धारा २५ ले सम्पत्तिको हक, धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३७ ले आवासको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक प्रत्येक नागरिकलाई रहने परिकल्पना गरेको छ ।

राज्यका निर्देशिका सिद्धान्त र नितिमा पनि भूमिसुधारबारे उल्लेख गरिएको छ, जहाँ राज्यलाई सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी निति निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा निर्देशित गरिएको छ । सोही निर्देश र सिद्धान्तको आधारमा भुमीसम्बन्धि कानुन, ऐन र नियमहरुको निर्माण गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को अठारौँ संशोधन (२०७७) को दफा ४१ ‘क’ देखि दफा ४१ ‘प’ ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, भू-वर्गीकरणमा समानता र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दै भूस्वामित्व दिलाउने सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन र आवास उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको नीति अन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई घरघडेरी, कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कानुनी तहमा भूमि सम्बन्धि सुधार र नियम  थुप्रैपटक निर्माण भएको देखिन्छ तर. सबै निकास संख्या संकलनमा मात्र सिमित रहेका छन् ।

‘भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग’को समस्या :

२०७७ सालको सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्या अन्त्य गर्नका लागी, देविप्रसाद ज्ञवालिको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भयो । विगत झै यो आयोगले पनि संख्या संकलन गर्यो र दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० सुकुम्बासी र नौ लाख ३२ हजार आठ सय एक  अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका गरि कुल जम्मा ११ लाख ८० हजार सात सय ६० लाई भू-बिभाजन गरि जग्गा नभएकालाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सरकारलाई प्रस्ताव बुझायो ।  तर, अर्को राजनीति दलले आफू सत्तामा पुगेपछि श्रावण २०७८ मा सो आयोगलाई खारेज गरिदियो । तर, आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालिले सर्वोच्च अदालतमा सो आयोगलाई कायम राख्नु पर्ने भन्दै  मुद्दा  दायर गरे। फैसला अझै आईसकेको छैन ।

भू-उपयोग नियमावली- २०७९

नेपाल सरकारले, हालै भूमि सम्बन्धि नियमावली ल्याएको छ, जसको नाम भू-उपयोग नियमावली २०७९ रहेको छ । यो जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकासित भएको छ । उक्त नयाँ कानुनअनुसार, अब व्यक्तिगत जमिनमा नै आवासीय, व्यावसायिक, कृषि तथा सांस्कृतिक वा पुरातात्त्विक प्रयोजनका जग्गाको किसिम उल्लेख गरिनेछ । उक्त कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक र स्थानीय योजनाहरू बन्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहको क्षमता र जनशक्तिको आधारमा हेर्दा उक्त कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिमको काम गर्न सस्थानीय तहलाई चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।

सरकारले तोके बमोजिमका जग्गा; आवास, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदि-ताल तथा खोलानाला, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक जमिन सो सो आधार मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ कानुनले ल्याएको छ । अबदेखी जग्गाको लालपुर्जामा समेत कुन किसिमको जग्गा र के-कस्तो प्रयोजनका लागि भनेर समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अहिले सहरीकरणका लागि कृषियोग्य जमिनको आवासका नाममा  प्लटिङ भइरहेको समस्यालाई समेत यो कानुनले रोक्ने प्रयास गरेको छ ।
यसरी कृषियोग्य जमिनको अधिकतम प्रयोग गर्नाले देशको आर्थिक र सामाजिकअवस्था उकास्न सजिलो हुनुका साथै जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्न समेत सहज हुने देखिन्छ ।

यस कानूनका चुनौतीहरू 

नयाँ कानुनको प्रयोग सम्बन्धमा चुनौतीहरु पनि देखिएका छन् । सदियौदेखि एक प्रकारले प्रयोग गर्दौ आएको जमिनलाई, कानुनी रुपमा परिवर्तन गर्दा खोज्दा स्थानीय सहभागीतामा कठिनाइ आउने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । यदि समुदायको सहभागीता नभएमा यो कानुनको असफलतातर्फ जान सक्छ । साथसाथै, सरकार नयाँ व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गमा लागु गर्ने हो भने; पहिले जनतामा जमिनको महत्त्व र यसको दुरुपयोगले निम्त्याउन सक्ने खतरापूर्ण अवस्था बारे जानकारी प्रभावकारी रुपमा दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा: देश्मा रहेका भूमिहिन र सुकुम्बासीबारे यो कानुनले केही नबोलेको देखिन्छ । यसरी जमिनको वर्गीकरणले जमिनको प्रयोग सुधारको काम त गर्छ तर, जमिन बिहिन भएर सार्वजनिक जमिनमा आवश लिरहेकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? उनीहरुको बसोबास कहाँ गर्ने ? यस्ता विभिन्न प्रश्न अझै अस्पष्ट छोडेको छ ।

(ब्यानरमा प्रयोग गरिएको कार्टुन अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो।)