इलेक्ट्रिक बाइक चढ्न खोजिरहेका नेपालीलाई सधैँको पिरलो, ‘पेट्रोलको भाउ कति पुग्यो ?’

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सन् १९९३ देखि सुरु भएको हो । उपत्यकामा ‘विक्रम ट्याम्पो’ले प्रदूषणको मात्रा बढाएपछि विकल्पका रूपमा अमेरिकी सहयोगमा  सन् १९९५ मा ७ वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालनमा आउने ‘सफा ट्याम्पो’ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सरकारले थप ८ वटा सफा ट्याम्पो संचालनमा ल्यायो । यसअघि त्रिपुरेश्वर-सूर्यविनायक रूटमा चल्ने ट्रलीबस सेवा नेपालको पहिलो विद्युतीय वाहन हो, यो सेवा २०३२ सालबाट सुरु भएको थियो । राणाकालमा  हेटौंडा-काठमाडौँ विद्युतीय रोपवे समेत चलेको थियो ।

यात्रुहरूको लोकप्रिय सवारी साधनमा रूपमा चिनिने तीन पांग्रे विद्युतीय यातायात सफा टेम्पो एकपटक फुल चार्ज गरेपछि २ सयदेखि ५ सय किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ । यसको मूल्य ब्याट्रीको गुणस्तर अनुसार भर पर्दछ । लिथियम आयन एसिड प्रयोग गरिएको ब्याट्रीको मूल्य १० लाख र साधारण एसिड प्रयोग भएको ब्याट्रीको मूल्य २ लाखसम्म पर्दछ । नाकाबन्दीको समयमा अत्यधिक माग रहे पनि नाकाबन्दी हटे लगतै सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन ।

उपत्यकामा अहिले करिब  ७०० वटा ट्याम्पो छन्, जसमध्ये ५ सय ५० वटा सञ्चालनमा छन् । विद्युतीय ट्याम्पोका चार्ज गर्नका लागि ३१ वटा चार्जिङ्ग स्टेशन छन् । एक स्टेशनमा करिब दैनिक रूपमा २० देखि ३० वटा ट्याम्पोको ब्याट्री रिचार्ज गर्न मिल्छ । तर, पाँच वर्षयता भने सरकारले यस्ता विद्युतीय ट्याम्पोको नयाँ दर्तामा रोक लगाएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा उत्कृष्ट सुविधाहरूसहित नयाँ सुविधाजनक गाडी बजारमा आएपछि देशभरि नै यसले ध्यान तानेको थियो । मुख्यतया सहरी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यी सवारीसाधन सञ्चालनमा लाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेप, गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्रगति, र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा आशाजनक सुरुवातमा भएको पाइन्छ । तर, विद्युतीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन । उदाहरणका लागि, दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय सवारीसाधनको देशव्यापी प्रयोगमा कम्तीमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरी विद्युतीय गतिशीलताका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना घोषणा गरेका थिए । सन् २०२० सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो तर, अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

यातायात क्षेत्रले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्पादनको झन्डै एक तिहाइ भाग ओगटेको छ । विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइडको स्तर खतरनाक स्तरमा बढ्दै गएको छ। विद्युतीय गतिशीलताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुने भन्दै विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नीतिहरूले विद्युतीय वाहन खरीदलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा पछिल्ला सरकारहरूले  सो कार्यलाई निरुत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको उद्योग अझै पनि पुरानै अवस्थामा छ । सरकार र जनता यसको उद्योग र यसबाट वातावरणमा हुने फाइदाका बारेमा पूर्णतया सचेत छैनन् । यसअघि नेपालमा निकै कम गुणस्तरका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध हुने गरेको र अहिले पनि यसबारे जनतामा यस्तै रहेको देखिएको छ ।

विद्युतीय स्कुटर प्रतिकिलोमिटर लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इन्जिन स्कुटर प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ पर्न जाने विश्लेषणात्मक तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरण (०७८) को रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पहिला केही महँगो भए तापनि सञ्चालन खर्चमा किफायती रहने देखिन्छ । पेट्रोल कारलाई प्रतिकिलोमिटर ७ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ भने विद्युतीय कारलाई २ रुपैयाँ र डिजेल बसहरूलाई प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपैयाँ लागिरहँदा विद्युतीय बसलाई प्रतिकिलोमिटर १३ रुपैयाँ भए पुग्छ ।

नेपालले पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी भएको कारणले गर्दा पनि विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा उत्पादन बिजुली जति खेर जाने र उपयोग गर्न नसकिरहेको छ । बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले खर्च गर्नुको सट्टा आफूसँग भएका स्रोतसाधनको सदुपयोग गरेमा, देशबाट बाहिर निस्कने धेरै पैसा बचाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधन मर्मत गर्न पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा सजिलो भएकाले यस्ता सवारी साधन बढी उपयोगी हुनसक्छन् । तर, पूर्वाधार र वातावरण तयार नहुँदा मानिसहरूले किन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

स्वदेशमै उत्पादित इन्धन प्रयोग हुँदा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था र नागरिकको आय स्तर बढाउन सहयोग पुग्छ भने वातावरण सफा भई नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन, प्रदूषण कम भएसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्छ । स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु भनेको स्वास्थ्य सामग्रीमा लगानी गर्नु मात्रै होइन, स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्नमा लगानी गर्नु पनि हो । सवारी साधनको सवालमा अत्याधिक वातावरण प्रदूषण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय माध्यममा जाँदा देशलाई कुनै घाटा छैन ।

विद्युतीय सवारी साधनले देशको विकासमा पनि मद्दत गर्नेछ किनकि अधिकांश राजस्व देश भित्रै रहनेछ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुलुकले २ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको थियो । सन् २०१७/१८ मा नेपालको तेल आयात बिल १७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो तीन महिनामा रु २७ करोड ४० लाखको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु ७६ करोड ८० लाखको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढवा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा झन्डै साढे दुईसय प्रतिशत कर तिर्दै आएका उपभोक्ताले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल १० र भ्याट १३ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ । यसले गाडीको आयातमा सहज भएता पनि नेपालको बजारको आकार सानो भएकाले पनि मूल्य बढी नै रहेको छ । अधिकांश कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने विद्युतीय सवारीको मूल्य ५० लाख भन्दा माथि नै बजार मूल्य रहेको छ । पुराना सवारी साधनलाई हटाउँदा मात्रै पनि हालको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउने देखिन्छ । तर, काठमाडौं जस्ता ठुला सहरमा गाडीको सिन्डिकेट चलिरहेको छ ।

यातायात समितिले आफ्ना कम क्षमता, पुराना पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी हटाएर, नयाँ धेरै क्षमताका भएका, विद्युतीय गाडिलाई सुरु गर्न खोजेको थियो । तर, सरकारको आफ्नै नीतिले गर्दा सरकार सिन्डिकेट हटाउन विफल भयो । किनभने कम्पनी ऐनको दफा ९ (१) अन्तर्गत शेयर धनीहरूको सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिए अनुसार, “प्राइभेट कम्पनीको शेयर धनीहरूको सङ्ख्या एक सय भन्दा बढी हुनु हुँदैन” भनेको छ । तर, एउटै समितिमा दुई-तीन हजार बस धनी समेत रहेका हुनाले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर न सरकारले कुनै उपचार दिन सकेको छ, न त कानुनले नै । व्यवसायीहरू पनि कम्पनी ऐनको त्यस प्रावधानले आफूहरूलाई समस्यामा पारेको बताउँछन् ।

सरकारले वातावरणको निर्माण गर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनलाई सकारात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि चाहिने भौतिक संरचनाजस्तै चार्जिङ्ग स्टेशन, ब्याट्री, मर्मत केन्द्र जस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल आर्मी, प्रहरी, साझा सहकारीलगायतका संस्थाहरूलाई त्यसको इजाजत दिनुपर्ने र ठूला र मास ट्रान्सपोर्टका रूपमा चल्न सक्ने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधन पहिला किन्दा केही महँगो पर्ने भएकाले भन्सारमा न्यायोचित छुट, आवश्यक पार्टपुर्जाको सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पक्कै पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा आशातीत प्रगति  गर्नेछ ।