आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भारी कटौती भएपछि पर्यटनमन्त्री किरातीले पोखे आक्रोश

काठमाडौं । आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा भारी कटौती भएपछि पर्यटनमन्त्री सुदन किराती आक्रोशित भएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री किरातीले आक्रोश पोखेका हुन् ।

“गणतन्त्र आएको पन्ध्र वर्ष हुँदा पनि विकासको मोडालिटी बनाउन सकेनौँ, मलाई यहाँ (रोष्ट्रममा) उभिन लाज लागिरहेको छ”, मन्त्री किरातीले भने, “प्रकृति र संस्कृतिमा संसारकै अग्लो, व्यवहार र चरित्रमा भने संसारकै बामपुड्के छौँ हामी ।”

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा यसपालि मन्त्रालयले करिब ४५ प्रतिशत कम बजेट पाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

“अघिल्लो वर्ष प्रतिष्ठानको लागि रु ३० करोड, सशर्त पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति प्रवर्द्धनको लागि रु अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, यसवर्ष शून्य छ”, मन्त्री किरातीले भने, “पर्यटन विभाग र पुरातत्त्व विभाग अन्तर्गतको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले माननीयज्यूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु ।”

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट ४५ प्रतिशतले कटौती भएर आएको जानकारी दिँदै मन्त्री किरातीले भने, “बजेटले धेरै कार्यक्रम समावेश गर्न खोज्दा एकातिर असन्तुलन भयो, अर्कोतिर सानो भयो र सङ्घीय कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चिन्ता थपेको छ ।”

बजेटलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउन खोज्दा साना साना कार्यक्रमहरू समेटिएको र तिनको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए । “सङ्घीय सरकारको बजेटमा ताप्लेजुङ र दार्चुलाको लागि पाँच/पाँच लाख रुपैयाँको कार्यक्रम परेको छ । तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो, कसरी टेन्डर लगाउने हो थाहा छैन”, मन्त्री किरातीले भने ।

मन्त्री किरातीले दिगो पर्यटनका लागि प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए । विकासको नाममा प्रकृतिको दोहन गर्न नहुने उनले बताए । प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै मन्त्री किरातीले भने, “हामी बाँचुन्जेल त यसरी नै बाचौँला, मरेर गएपछि आउने पुस्तालाई के सम्पदा छोडेर जाने आजैदेखि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, भोलि त ढिलो हुनसक्छ ।”

नेपालको प्राकृतिक सम्पदा नै दिगो पर्यटनको आधार भएको जिकिर गर्दै मन्त्री किरातीले भने, “अबको २० वर्षपछि पर्यटकहरूले यस्तो ठाउँ खोज्ने छ, जहाँ तेलको गन्ध नआओस्, गाडीको हर्न सुन्न नपरोस्, जहाँ मोबाइलको टावरले काम नगर्ने होस् । एक वर्षमा सात दिन संसारका मानिसहरू त्यस्तो प्रकृति खोज्दै आउँछन् होला । तर, आज विकासको नाममा घरघरमा सडक पुर्‍याइरहेका छौँ । यसले नेपालको दिगो विकास हुँदैन ।”

त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको वैकल्पिक विमानस्थल भएको मन्त्री किरातीले बताएका छन् । भविष्यमा यस विमानस्थलको महत्त्व अझै बढ्ने र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बस्ती स्थानान्तरण तथा साइट क्लीएरेन्सको काम हुने मन्त्री किरातीले बताए ।

स्थानीय तहसँगको पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा निरन्तरता दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, सरकारले घोषणा गरेको सय वटा गन्तव्यको सन्दर्भमा भने प्राथमिकतामै राखेको मन्त्री किरातीले बताए ।

त्यसैगरी पुरानो गाउँको खोजी, मौलिक ज्ञान सङ्ग्रहालय, सांस्कृतिक र सम्पदा गाउँ निर्माण, सबै जातजाति तथा समुदायको सङ्ग्रहालय तथा युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माणको लागि प्रस्ताव हुँदा हुँदै पनि बजेटको अभावमा कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थलको सङ्ख्या बढे पनि नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाज नहुँदा सेवा दिन नसकेको मन्त्री किरातीले बताए । “हवाईजहाजको कमीका कारण दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थल बने पनि उडान भर्न पाएको छैन । निजी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले फाइदा नहुने भएपछि उडान भर्न मान्दैन । त्यसैले हामीले नयाँ जहाज किन्नुपर्ने भएको छ ।”

कतिपयले कमिसनको चक्करमा हवाईजहाज किन्न लागेको भन्ने आरोप लगाएको भन्दै मन्त्री किरातीले खण्डन समेत गरे, “हवाईजहाज किन्नु मेरो व्यक्तिगत आवश्यकता हुँदै होइन । राष्ट्रिय आवश्यकता हो । मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । अरू खरिद प्रक्रिया निगमकै प्राविधिक र विज्ञ समूहले गर्ने हो । सबै प्रक्रिया पारदर्शी नै हुन्छ । सरकारले आवश्यक सहजीकरण मात्रै गर्छ । पारदर्शी ढङ्गले जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मैले निर्देशन दिइसकेको छु ।”

अब विमानस्थलको सङ्ख्या भन्दा पनि विमानको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने र सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने मन्त्री किरातीको भनाइ छ ।

मन्त्री किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियमन निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा हवाइसेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै विधेयक पुनः संसद्मा पेश गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् । यो विधेयक विगतमा सम्मानित राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेर फिर्ता आएको भए पनि पुनः संसद्मा पेश गर्न लागिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी पर्वतारोहण क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्न, लगानी बढाउन र व्यवसायीहरूको हितका लागि विधेयक अगाडि बढाएका मन्त्री किरातीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मन्त्री किरातीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल, लज तथा रिसोर्ट सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालनबारे तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत साधन समिति अन्तर्गत उपसमितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/०८/१६ मा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल, लज, रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नदिने गरी नीतिगत निर्णय भएको गरेको थियो ।

राष्ट्रिय हितमा स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाेटल, रिसाेर्ट सञ्चालनको अनुमति दिन पहल अगाडि बढाएको मन्त्री किरातीले जानकारी दिएका छन् ।