उपभोक्ताको अधिकार अर्थात् ‘जनजीविकाको अधिकार’, अधिकार हनन भए के गर्ने ?

उपभोक्ता भन्नाले व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह हो, जसले वस्तुहरू र सेवाहरू प्रयोगको लागि खरिद गर्छन् वा प्रयोग गर्छन्, न कि उत्पादन वा पुन: बिक्री । उपभोक्तालाई बिक्री वितरण श्रृंखलामा अन्त-प्रयोगकर्ताहरू पनि भनिन्छ । यो भनेको, उपभोक्ता खरिद गरिएको उत्पादन वा सेवाको अन्तिम प्रयोगकर्ता हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ को दफा २ क ले उपभोक्तालाई परिभाषित गरेको छ- “उपभोक्ता भन्नाले कुनै पनि वस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिन्छ ।”

उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । हाम्रो संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकका बारेमा लेखिएको छ । मौलिक हकमा लेखिएको यो धारामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ भनिएको छ ।  तर, हामीले उपभोक्ताको अधिकार पाएका छौँ त् ? नपाएको खण्डमा के गर्ने ? मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा  सरकारकै हो । यसर्थ उपभोक्ताको हक प्राप्तिका लागि पहिलो दायित्व सरकारकै हो ।

हाम्रो देशमा उपभोक्ता सचेत छन् तर, सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा पहिला उजुरी गर्नुपर्छ । सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन् । एकदुईपटक उजुरीको सुनुवाइका लागि धाउन थालेपछि वस्तु वा सेवा प्रवहा गर्ने पनि सचेत हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त उपभोक्ता र उपभोगका लागि क्रियाशील व्यापारी वा सेवा प्रदायकको सचेतना नै हो ।  आज हामी यहाँ उपभोक्ताको अधिकार, अधिकार हनन भए के गर्ने, कहाँ जाने लगायातका विषयमा चर्चा गर्नेछौं;

उपभोक्ताका अधिकार

उपभोक्ताको अधिकारलाई कानुनी संरक्षण, उपचार मिलेको हुन्छ । उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने हक र अधिकारको विषय दुष्कृतको विषयमा आउने भएको भएर यसलाई दुष्कृत कानुनले हेर्ने गर्छ । वस्तुको गुणस्तर, कम्पनीले दिने सेवा र त्यो सेवाबाट आउने सन्तुष्टि प्राप्त गर्न कुनै पनि बाधा बिना प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ताको अधिकार भित्रका कुरा हुन् ।

नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न निर्माण भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ अनुरुप, प्रत्येक उपभोक्तालाई निम्न अधिकार र हक दिइएका छन् ।

(क) जीउ ज्यान, स्वाथ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुन्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
(ख) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार,
(ग) यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा
(घ) उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा हुने अधिकार
(ङ) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
(च) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार

त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ मा देहायक अधिकारहरु राखिएका छन्;

(क) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक रहेको छ ।
(ख) वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,
(ग) स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार,
(घ) वस्तु वा सेवाको मूल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार
(ङ) दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित उपभोग्य वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व या प्रतिशतको उत्पादक, पैठारीकर्ता या विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,
(च) मानव जीउ ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार
(छ) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउने अधिकार
(ज) वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार
(झ) उपभोकाको हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा सक्षम अधिकारी या निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार,
(ञ) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार
(ट) उपभोक्ता हक हितको संरक्षण र सम्बद्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार तथा अन्य उपयुक्त अधिकारीको हुनेछ।
(ठ) अधिकारको प्रचलनका लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई कानून बमोजिम उपचार पाउने हक रहेको छ ।

निम्न अधिकार, हक कानुन बमोजिम नभएको खण्डमा के गर्ने ?

कारबाही, क्षतिपूर्ति र सजाय सम्बन्धि नेपालको वर्तमान प्रचलित कानुनी व्यवस्था यस्ता छन्;

वस्तु वा सेवा दिने व्यक्तिले उपभोक्ता हित विरुद्ध वा ऐन, नियम विपरीत कुनै काम कारवाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजूरी दिन सक्नेछ । उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राखिने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

बजारमा पाइने सामान खाएर स्वस्थ्य बिग्रेको भए पनि हामीले आफ्नो अपभोक्ता अधिकारको माध्यमबाट कानुन कार्यवाही र उपचार लिन सक्छौं । यदि ऐन विपरित काम गरेको खण्डमा र कानुनले तोकेको भन्दा बिपरित काम गरेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुरुप कसुरदारलाई निम्न सजाय हुने व्यवस्था छ :

१.निरीक्षण अधिकृतले तत्काल गर्न सक्ने सजाय (जरिवाना)
२.पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको वस्तु वा सेवाको बिल बिजक नराखेमा वा मागेको बखत उपलब्ध नगराएमा पाँच हजार देखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
३.वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गरे गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
४.कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्ने गरे गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुयौयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।५. बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिल वा बिजक जारी गर्न इन्कार गरेमा वा जारी नगरेमा वा बिल विजक जारी गर्दा थप रकम माग गरे गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
६.उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधि व्यतित भईसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
७.कुनै वस्तु वा सेवा संचित गरी वा अन्य कुनै अन्य तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
८. निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य काम गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
९. उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्न प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य सूची नराखेमा पचास हजार देखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
१०. वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा नराखेमा पचास हजार देखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
११. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई सहयोग नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
१२. लेबलिङ्ग नगरेमा वा लेबलमा झुट्ठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिना देखि छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१३. खरिद गरेको वस्तु सात दिन भित्र र सिलबन्दी गरिएको वस्तु पन्ध्र दिन भित्रमा क्रेताले फिर्ता गर्न ल्याएमा बिक्रेताले सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नगरेमा तीन महिना देखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१४.जानी जानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गरेमा तीन महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१५. कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा निम्नस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१६.उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तुको उत्पादन वा बिक्री गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१७. एकै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न व्यापारी वा व्यापारिक समुहहरु मिली यस्तो वस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पारेमा तीन महिनादेखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
हुने व्यवस्था छ ।
१८. एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एक भन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मिलोमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली, वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा संचालन गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१९. एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
२०. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको तोकिएको अधिकतम मूल्य भन्दा बढी हुने गरी बिक्री गरेमा वा गराउन खोजेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
२१. उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिएका वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी बनाएको मापदण्ड बिपरित वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गरेमा तीन महिना देखि छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अदालतले गर्न सक्ने सजाय

उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

वस्तु वा सेवाको हकमा मौखिक, लिखित वा दृष्यबाट देहायका कुनै काम गरे, गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मुल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा नि:शुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी वा बढी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्याउने गरी वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोवारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

व्यवसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तह भन्दा बढी तह वा श्रृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन पैठारी, ढुवानी, संचय, वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिम भन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण वा ढुवानी वा बिक्री वितरणमा अवरोध गरेमा दुई वर्षदेखि तीनवर्ष सम्म कैद वा तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिली कुनै वस्तुको उत्पादन लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने, कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने जस्ता कार्य गरी माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

अपभोक्ताको नोक्सानि भएको अवस्थामा संरक्षण ऐन, २०७५ मा निम्न क्षतिपूर्ततिको व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भरी पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।