गुणस्तरहीन प्याडको चपेटामा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरू

गोरखाको आरूघाट गा.पा. स्थित धारापानी माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा १० मा पढ्ने छात्रा रिना बस्नेत विद्यालयले दिएको सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्दिनन् । उनी विद्यालयमा बाँडिने प्याडले एलर्जी हुने र उक्त प्याडको साइज समेत सानो भएको हुनाले प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउँछिन् ।

सोही विद्यालयमा अध्ययनरत अर्की छात्रा विद्यालयले दिने गरेको प्याड पातलो हुने हुनाले महिनावारी भएको ३/४ दिन पछि मात्रै उक्त प्याड प्रयोग गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘३/४ दिनपछि रगत कम आउँछ त्यो बेलामा मात्रै त्यो प्याडले काम गर्छ, त्यही पनि त्यो प्याड बजारमा पाइने अन्य प्याडभन्दा छोटो हुन्छ ।’

उक्त विद्यालयकि प्रधानाध्यापक शान्ता सापकोटा खनाल पनि विद्यालयमा आउने प्याडको गुणस्तर राम्रो नभएको  बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीहरूले पनि प्याडको गुणस्तरको विषयमा गुनासो गरिरहन्छन्, तर हामीलाई गाउँपालिका जस्तो दिन्छ सोही नै बाँड्ने हो ।’

उनीहरू त उदाहरण मात्रै हुन्, सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा वितरण गरेको प्याड अहिले छात्राहरूले प्रयोग नै गर्न छाडिसकेका छन् । उक्त प्याड प्रयोग गर्दा चिलाउने, लिकेज हुने, राम्रोसँग नटाँसिने जस्ता समस्याले छात्राहरू दिक्क छन् ।

धादिङ स्थित नीलकण्ठ मा.वि.कि स्वास्थ्य फोकल पर्सन नानीमाया कार्की प्याडको विषयमा विद्यार्थीले गुनासो राख्ने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विद्यालयमा बजारमा पाइने सबैभन्दा कमसल प्याड आइपुग्छ, विद्यार्थीहरू त्यो प्याड धेरै बेर नटिक्ने र छोटो भयो भनेर गुनासो गरिरहन्छन् ।’ उनी स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकार र स्थानीय निकायले समेत गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

यसैगरी, धादिङको मैदा स्थित शमीभन्ज्याङ मा.वि.कि शिक्षिका राधिका वि.क. गएको शैक्षिक सत्रमा एकदमै गुणस्तरहीन प्याड बाँडिएको गुनासोपछि यो शैक्षिक सत्रमा पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको बताउँछिन् । सरकारले यो वर्ष मात्रै १० लाख ५४ हजार छात्राका लागि एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट निःशुल्क प्याड वितरणका लागि विनियोजन गरेको छ ।

गएको तीन वर्षमा सरकारले महिनावारी प्याड वितरणमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ  । तर, नेपालमा भारत, चीन, डेनमार्क, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट आउने सेनेटरी प्याडको गुणस्तर नाप्ने चलन नै छैन । गोटा र किलोमा आयात हुने प्याडको भन्सार कार्यालयले गुणस्तर खुल्ने कागजपत्र सम्म माग्दैन  । अन्य देशबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको प्याड आयात हुने गरेको छ तर, नेपालमै प्याड उत्पादन गरिरहेका कम्पनीहरू भने घाटामा छन् ।

सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधिमा तोकिएको गुणस्तर पालन गरेका स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने पुनः प्रयोग हुने प्याडको खरिद गर्दा पनि हुने लेखिएको छ तर, स्थानीय सरकार बजारमा पाइने सबैभन्दा कमसल प्याड खरिद गरेर किन छात्राहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ ?

लेखक तथा स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेल महिनावारीमा प्रयोग हुने प्याड नेपालमा नै भएका कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर सरकारले विद्यालयलाई उपलब्ध गराए कम्पनीहरू समेत दिगो हुने र रोजगारीका अवसरहरू पनि खुल्ने बताउँछिन् ।

पौडेल भन्छिन्, ‘महिनावारीमा प्रयोग हुने प्याड कुनै पनि प्लास्टिक प्रयोग नभएको, रसायन प्रयोग नभएको, वातावरणमैत्री हुनुपर्छ, त्यस्तो हुँदा स्वास्थ्यमा पनि असर गरेन र वातावरणमा पनि । तर, सरकारले बाँडेको प्याड २०० देखि १,००० वर्ष त कुहिनै लाग्छ ।’ महिनावारी के हो भन्ने थाहा नभएका र महिनावारी हुँदा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने जानकारी नपाएका ग्रामीण नेपाली किशोरीहरूलाई स्यानिटरी प्याड वितरणले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा ठुलो प्रभाव पार्न नसक्ने पौडेलको भनाई छ ।

सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधिमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने भनेर मापदण्ड समेत उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको प्याडको वितरण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी भए-नभएको हेर्ने जिम्मा सङ्घीय निर्देशन समितिको हुन्छ ।

स्थानीय तहले अथवा विद्यालयले भण्डारण गर्दा सेनिटरी प्याडको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एउटा महिनावारी चक्रमा बढी १६ वटा सम्म प्याड विद्यार्थीले पाउँछन् । सेनिटरी प्याडको विवरण प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक गर्नु पर्छ । त्यसको दिगो विसर्जन लगायतका विषयमा श्रव्य, दृश्य सामाग्री तथा हाते पुस्तिका तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुन्छ । स्थानीय तहले र विद्यालय प्याडको विसर्जन सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

 प्याड दिएर मात्रै हुँदैन

अनुसन्धानको अनुसार नेपालका करिब ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र शौचालयको सुविधा रहेको छ । साथै, करिब ३१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको तथ्याङ्क छ ।

गोरखाकी अनिता गुरुङ विद्यालयमा शौचालयको समस्याले महिनावारि हुँदा प्याड पाए पनि स्कुल जान मन नलाग्ने बताउँछिन् । विद्यालयमा शौचालय छ तर पानी पर्याप्त हुन्न । पानी सँगै प्याड राख्ने बिनको समेत अभाव हुनाले कहिलेकाहीँ त  उनी महिनावारी भएका बेला पाँच/छ घण्टा शौचालय नगई बस्ने सुनाउँछिन् ।

ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन काठमाडौँका स्कुल क्याम्पसमा पनि प्याड राख्ने बिन र पानीको अभावले छात्राहरू प्याड परिवर्तन गर्न समस्या हुने बताउँछन्  ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई महिनावारीका बेला पढाइमा बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर नि: शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण त गर्‍यो तर, यसको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखी प्रश्न उठेको छ ।

कतै छात्राका लागि अलग्ग शौचालय नहुने, कतै पक्की शौचालय नहुने, शौचालय भए पनि पानी नहुने समस्याले छात्राहरूमा झन् अन्य रोगहरूले आक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्न ।

(छात्राहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)