सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा ‘पर्यटन क्षेत्र’बारे के छ ? 

सात दल सहभागी सरकारले भर्खरै आफ्ना न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकार सञ्चालन गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष  बुझाएका छन् ।

१५ पृष्ठको पुस्तिकामा सरकारले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरू सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने, सरकारले न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

अहिले सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् । तर, संसदकाे सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले पनि अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत  दिने निर्णय गरेका छन् । यद्यपि, काँग्रेसले विषयवस्तु र एजेन्डा अनुसार समर्थन वा विरोध गर्ने बताएका छन् । आज मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिँदै छन् ।

सरकारले आफ्ना न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।  ‘पर्यटनको समग्र विकास मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटनको विकासका लागि कोभिड महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम अगाडि ल्याउने, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी  नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जातजातीको संरक्षण एवम्  विकास गर्ने,  विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने, अन्धविश्वास, रुढी, सामाजिक जातीय विभेद, विकृति–विसङ्गति एवम् शोषण अन्त्य गर्ने, अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहकार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज

निर्माण गर्ने, बहुलता, विविधता र बहु-सांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ ।